समाहरणालय रांची में आयोजित जनता दरबार में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों की समस्याएं सुनीं। डीसी ने प्रत्येक फरियादी की बात गंभीरता से सुनने के बाद संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई और मामलों के समयबद्ध निष्पादन के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि आमजनों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
जनता दरबार के दौरान उस वक्त एक मानवीय चेहरा सामने आया जब पैर से दिव्यांग कार्तिक खलखो ने आवागमन में हो रही परेशानियों का हवाला देते हुए इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की गुहार लगाई। आर्थिक तंगी और पारिवारिक स्थिति को देखते हुए उपायुक्त ने तत्काल संवेदनशीलता दिखाई और उन्हें मौके पर ही इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की चाबी सौंपी, साथ ही उनकी दिव्यांगता पेंशन का आवेदन भी स्वीकृत कराया। वहीं रातू प्रखंड के बानीपीड़ी निवासी एक दिव्यांग का पीला राशन कार्ड रद्द किए जाने की आशंका पर डीसी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आपूर्ति कार्यालय को कार्ड डिलीट न करने और सभी पात्र लाभुकों को खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
जनता दरबार में अनगड़ा प्रखंड की निर्मला इंदवार ने रांची के एक निजी टेस्ट ट्यूब सेंटर और अस्पताल पर इलाज में लापरवाही के कारण अपनी बहन की मृत्यु का गंभीर आरोप लगाया। इस पर उपायुक्त ने सिविल सर्जन को पूरे प्रकरण की गहन जांच कर कार्रवाई करने और आवेदिका को वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष भी मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए।
इसके अलावा नामकुम के सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक बसंत कुमार साहू के सातवें वेतन आयोग के अनुरूप लंबित पेंशन पुनरीक्षण मामले में संबंधित लिपिक से जवाब-तलब करते हुए त्वरित निष्पादन का आदेश दिया गया। बुण्डू में बीएसएनएल द्वारा खतियानी जमीन पर अवैध टावर लगाने, जमीन की दोहरी जमाबंदी, लंबित दाखिल-खारिज और अवैध कब्जे जैसे राजस्व मामलों पर भी संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि कार्यों में लापरवाही या अनावश्यक देरी पाए जाने पर संबंधित कर्मियों की जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिक अपनी शिकायतों के लिए जिला प्रशासन के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9430328080 (अबुआ साथी) पर भी संपर्क कर सकते हैं।
