विकास योजनाओं को गति देने हेतु जिला प्रशासन की बड़ी पहल और उपायुक्त का सख्त रुख

झारखंड के रामगढ़ जिले में विकास की परियोजनाओं को नई गति देने और प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से समाहरणालय के सभागार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं जिला उपायुक्त ऋतुराज ने की जिसमें जिले की प्रगति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहराई से मंथन किया गया। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु जिले में चल रही आधारभूत संरचनाओं का निर्माण और सार्वजनिक जनहित की योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन रहा। उपायुक्त ने स्पष्ट संदेश दिया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।बैठक के दौरान उपायुक्त ने कोयला क्षेत्र की परियोजनाओं, सड़क निर्माण, ऊर्जा उपक्रमों, तेल निगमों, नगर विकास इकाइयों और स्वास्थ्य विभाग समेत तमाम महत्वपूर्ण संस्थाओं के कार्यों की वर्तमान स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों, अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्राप्ति, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और ग्राम सभाओं के माध्यम से होने वाले कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए कि वे अपनी फाइलों में दबे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं ताकि बड़ी परियोजनाओं का लाभ आम जनता तक शीघ्र पहुंच सके। उपायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता विकास की राह में बाधा नहीं बननी चाहिए और इसके लिए सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य है।विकास को लेकर जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराते हुए ऋतुराज ने कहा कि जनहित की योजनाओं को धरातल पर उतारना ही प्रशासन का सर्वोपरि लक्ष्य है। उन्होंने अंचल स्तर के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय होने का निर्देश देते हुए भूमि विवादों के निपटारे, अतिक्रमण हटाने और मुआवजा वितरण जैसे संवेदनशील मामलों में पारदर्शिता बरतने को कहा। साथ ही परियोजना प्रबंधकों को यह सुझाव भी दिया गया कि यदि कार्यस्थल पर किसी प्रकार का अवरोध या समस्या उत्पन्न होती है, तो इसकी सूचना तुरंत जिला मुख्यालय को दी जाए ताकि समन्वय स्थापित कर उसका त्वरित समाधान निकाला जा सके। इस व्यापक बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और विभिन्न परियोजनाओं के महाप्रबंधकों समेत जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे जिन्होंने विकास के इस महायज्ञ में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।