‘अबुआ सरकार’ में आंदोलनकारियों के विरोधी हावी: मान-सम्मान और हक के लिए 10 जून को मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे आंदोलनकारी

खूंटी के डाक बंगला परिसर में आयोजित झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल सम्मेलन में सरकार के खिलाफ उलगुलान का बिगुल फूंक दिया गया है। बैठक में आंदोलनकारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए ऐलान किया कि अगर उनके हितों पर हमले बंद नहीं हुए और राजकीय सम्मान की मांग पूरी नहीं हुई, तो आगामी 10 जून को भारी संख्या में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। आंदोलनकारियों का स्पष्ट कहना है कि वर्तमान सरकार के आश्वासनों पर अमल न होना उनके अस्तित्व और ‘दो जून की रोटी’ के सवाल से जुड़ा है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सम्मेलन के मुख्य अतिथि और मोर्चा के संस्थापक प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान ‘अबुआ सरकार’ में आंदोलनकारियों के हितैषी कम और ‘दिकू’ (बाहरी मानसिकता वाले विरोधी) ज्यादा हावी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार झारखंड के माय-माटी, भाषा-संस्कृति और जल-जंगल-जमीन की रक्षा करने वालों को समाज में स्वाभिमान से जीने का अधिकार नहीं देना चाहती। मोर्चा ने सरकार से मांग की है कि जेल जाने की बाध्यता को समाप्त कर सभी आंदोलनकारियों को 50-50 हजार रुपये सम्मान पेंशन दी जाए और उनके बच्चों के लिए नियोजन में सौ प्रतिशत गारंटी सुनिश्चित की जाए।

खूंटी जिला अध्यक्ष विजय सिंह और केंद्रीय सचिव तैयब अंसारी ने एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के विश्वास के साथ घात कर रही है। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी पहचान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए गोलबंद होना अनिवार्य है। इस सम्मेलन में गुमला, सिमडेगा और खूंटी सहित पूरे प्रमंडल से बड़ी संख्या में आंदोलनकारी शामिल हुए, जिन्होंने एक स्वर में संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। संचालन अजय सिंह ने किया, जबकि सम्मेलन में रोजलीन तिर्की, सरोजिनी कच्छप और सूरज प्रसाद जायसवाल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।