रिम्स की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मुहिम तेज, बाउंड्री वॉल निर्माण शुरू, रास्ता बंद होने से लोगों को हो रही परेशानी

राजधानी रांची में रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) के लिए अधिग्रहित भूमि पर बने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई अब तेज कर दी गई है। रिम्स प्रबंधन ने अपने परिसर और आसपास की जमीन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में डीआईजी ग्राउंड के समीप खिजुरिया टोली की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे आसपास के इलाकों के लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, खिजुरिया तालाब के आगे बसे मुहल्ले में लगभग 50 घर स्थित हैं। रास्ता बंद होने से इस मुहल्ले के लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अचानक रास्ता बंद कर दिए जाने से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को खास तौर पर परेशानी हो रही है।

इसी दौरान मुहल्ले के प्रवेश द्वार पर स्थित मसना स्थल के पास घेराबंदी के लिए खुदाई का काम शुरू किया गया था। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने इसका विरोध किया। लोगों की नाराजगी को देखते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों ने काम को तत्काल रोक दिया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि मसना स्थल को घेराबंदी के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा और धार्मिक व सामाजिक स्थलों का पूरा सम्मान रखा जाएगा।

दूसरी ओर, रिम्स प्रबंधन डीआईजी ग्राउंड के चारों ओर बाउंड्री वॉल निर्माण की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए पिलर डालने का कार्य शुरू कर दिया गया है, ताकि रिम्स की जमीन को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जा सके और भविष्य में किसी भी तरह के अवैध कब्जे को रोका जा सके।

रिम्स की जमीन पर बने आनंदम अपार्टमेंट पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। अपार्टमेंट के सभी फ्लैटों की दीवारें तोड़ दी गई हैं और फिलहाल केवल ढांचा बचा हुआ है। प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि शेष ढांचे को भी जल्द हटाया जाएगा, ताकि जमीन को पूरी तरह खाली कराया जा सके।

इस कार्रवाई को लेकर इलाके में हलचल का माहौल है। एक ओर प्रशासन अवैध निर्माण हटाकर सरकारी जमीन को सुरक्षित करने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग अपनी सुविधाओं और रास्तों को लेकर चिंता जता रहे हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था और जनहित दोनों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।