मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और आधारभूत संरचना से जुड़े कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज और धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस व स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों में बढ़ोतरी तथा आधारभूत ढांचे के उन्नयन के लिए करीब 889 करोड़ रुपये की संयुक्त प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही एसएनएमएमसीएच धनबाद के होलिस्टिक ऑग्मेंटेशन के लिए डीएमएफटी फंड से 275 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।
शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य में 100 नए विद्यालयों को ‘मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय’ (CM School of Excellence) के रूप में विकसित करने के लिए 721.43 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को हर माह 10 निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने हेतु 124.37 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली। ज्ञानोदय योजना के तहत प्रारंभिक कक्षाओं के लिए द्विभाषी पैरेंटल कैलेंडर तथा कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट डायरी की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा राज्य के 5 नवसृजित प्रखंडों में नए बालिका आवासीय विद्यालयों के निर्माण और उच्च शिक्षा में झारखंड छात्र अनुसंधान एवं नवाचार नीति 2026 के गठन का निर्णय लिया गया।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त विशेषज्ञ व सामान्य चिकित्सकों के पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली 2026 को स्वीकृति दी गई, जबकि गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष कर दी गई है। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के क्रम में 606 पुलिस थानों में 9006 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। केंद्रीय कारागार रांची, दुमका, घाघीडीह और हजारीबाग में ओपन व सेमी-ओपन बैरक स्थापित करने का रास्ता साफ हुआ।
सड़क एवं आधारभूत संरचना के तहत चाईबासा, चतरा, मनोहरपुर, रामगढ़ और गिरिडीह पथ प्रमंडलों के लिए 250 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। धनबाद के तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्र को पीपीपी मोड पर 184.29 करोड़ रुपये की लागत से संवारा जाएगा। वहीं जमशेदपुर की मोहरदा जलापूर्ति योजना फेज-2 के लिए 67.36 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए।
कैबिनेट ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना, झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति 2025, मांस व मांस उत्पादों के लिए नगर निगम नियमावली 2026 तथा नया कोर्ट फीस विधेयक लाने को भी मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा विभिन्न विभागों में अदालती आदेशों के आलोक में कर्मियों और कनीय अभियंताओं की सेवा नियमितीकरण एवं वेतन अंतर भुगतान संबंधी प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
