निलंबित IAS विनय चौबे के ‘काले साम्राज्य’ का परदाफाश, ACB जांच में मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की चौंकाने वाली परतें उजागर
एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे के कथित काले साम्राज्य की नई-नई परतें सामने आ रही हैं। आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets – DA) के एक मामले से शुरू हुई यह जांच अब एक बड़े, संगठित और सुनियोजित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की ओर इशारा कर रही है, जिसके केंद्र में खुद विनय चौबे के होने का संदेह लगातार मजबूत होता जा रहा है।
जांच में सामने आई अब तक की सबसे चौंकाने वाली जानकारी यह है कि कथित भ्रष्टाचार से अर्जित धन को एक ही स्थान पर न रखकर, रणनीतिक तरीके से देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में निवेश किया गया। इससे न सिर्फ संपत्तियों को छिपाने में मदद मिली, बल्कि जांच एजेंसियों को गुमराह करने की भी कोशिश की गई। ACB अधिकारियों के अनुसार यह पूरा नेटवर्क बेहद योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया प्रतीत होता है।
कुछ समय पहले गुरुग्राम में विनय चौबे से जुड़ी तीन आलीशान संपत्तियों का खुलासा हुआ था, जिसने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। इन खुलासों के बाद अब जांच की दिशा झारखंड की राजधानी रांची की ओर मुड़ गई है। ताजा कार्रवाई में ACB ने रांची के कई पॉश इलाकों में कथित रूप से छिपाकर रखी गई संपत्तियों को चिन्हित किया है, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, इन संपत्तियों को सीधे विनय चौबे के नाम पर न रखकर रिश्तेदारों, करीबी लोगों या संदिग्ध माध्यमों के जरिए खरीदे जाने की आशंका है। ACB इन लेन-देन की कड़ियों को जोड़ने और दस्तावेजी सबूत जुटाने में जुटी हुई है। बैंक ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी डील और शेल कंपनियों के जरिए धन के प्रवाह की भी गहन जांच की जा रही है।
ACB अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क को उजागर करने के साथ-साथ यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कथित मनी लॉन्ड्रिंग में और कौन-कौन लोग शामिल थे।
निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे के खिलाफ चल रही यह जांच न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे उच्च पदों पर बैठे अधिकारी कथित रूप से सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग कर काले धन का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। ACB की आगे की कार्रवाई पर अब पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं।
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