क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ अभाविप का शंखनाद: रांची विश्वविद्यालय में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और तालाबंदी की चेतावनी

झारखंड सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रस्तावित “री-स्ट्रक्चरिंग एवं क्लस्टरिंग सिस्टम” के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने सोमवार को रांची विश्वविद्यालय में उग्र प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसे शिक्षा व्यवस्था के केंद्रीकरण की साजिश करार देते हुए विश्वविद्यालय परिसर में घंटों नारेबाजी की और कुलपति के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपकर इस नई व्यवस्था को तत्काल वापस लेने की मांग की।

छात्र नेताओं का स्पष्ट तर्क है कि यह क्लस्टर सिस्टम झारखंड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के साथ-साथ यहाँ की जनजातीय अस्मिता के भी खिलाफ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब विद्यार्थियों और छात्राओं को शिक्षा से वंचित होना पड़ सकता है।अभाविप ने ज्ञापन के जरिए सरकार पर आरोप लगाया कि जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहु-विषयक शिक्षा पर जोर देती है, वहीं झारखंड सरकार की यह क्लस्टर व्यवस्था महाविद्यालयों को सीमित विषयों तक बांध देगी। इससे न केवल छात्रों के सर्वांगीण विकास में बाधा आएगी, बल्कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के अस्तित्व पर भी संकट मंडराएगा क्योंकि विभागों के स्थानांतरण से स्थानीय छात्रों का नामांकन बुरी तरह प्रभावित होगा।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह रिक्त पदों को भरने के बजाय शिक्षकों और कर्मचारियों के पदों को ही समाप्त करने की एक सोची-समझी रणनीति है।प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परीक्षा परिणामों में पारदर्शिता जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। परिषद ने पीएचडी प्रवेश नीति में स्पष्टता और नए भवनों के हस्तांतरण की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय के भीतर क्लस्टर सिस्टम रद्द नहीं किया गया, तो पूरे राज्य के विश्वविद्यालयों में तालाबंदी की जाएगी।

इस विरोध प्रदर्शन में अभाविप की केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य दिशा दित्या, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शुभम पुरोहित और प्रदेश सह मंत्री शिवेंद्र सौरव सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने छात्रहित में निर्णायक संघर्ष का संकल्प दोहराया।